सर्वोच्च अदालतले मोही बाँडफाँटमा निःसर्गको नामबाट कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मोही बाँडफाँटमा दाखिल खारेज लगायतका कार्यलाई अन्य कारोबार सरह निःसर्ग मानि आयकर ऐन, २०५८ अनुसार लाभकर असुल गर्नु नेपालको संविधान विपरीत रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा उक्त आदेश भएको हो ।
अधिवक्ता डम्बर प्रसाद शिवाकोटीले दायर गरेको रिटमा आदेश गर्दै भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम मोही बाँडफाँटमा दाखिल खारेज गर्दा अन्य कारोबार सरह निःसर्ग मानी आयकर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनको रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पारित गर्दा बैंक भौचर वा गुड फर पेमेन्टको चेक पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितको २०७४ को दफा ४७०, ४८४, ४६८, ४८९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३३६ (२) सँग र साेहि ऐनको सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गरी जमानत वापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने सम्बन्धी व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७६ (ग) विपरीत रहेको हुँदा रिट निवेदक शिवाकोटीको माग बमोजिम बाझिएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आज जारी आदेशसँगै सर्वोच्चले सहकारीका लिखत रजिष्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि शुल्क नलिन र सोही ऐनको दफा ७८(१)(ग) को ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दृष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ ।
